नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहेका प्राविधिक सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल यतिबेला फेरि अर्को शक्तिशाली मन्त्रालयतर्फ लक्षित दौडधुपमा सक्रिय भएको चर्चा सरकारी वृत्तमा व्यापक रूपमा चलिरहेको छ। हाल सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सिग्देल त्यहाँ टिक्न इच्छुक नभई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रवेश गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्ति केन्द्रसँग सक्रिय रूपमा सम्पर्क बढाइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन्।
बिज्ञापन
भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा बिडारी अनिवार्य अवकाशमा गएपछि उक्त मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त भएको छ। यही पदमा पुग्ने लक्ष्यसहित सिग्देलले राजनीतिक तथा प्रशासनिक दुवै तहमा तीव्र लबिङ सुरु गरेको चर्चा मन्त्रालयभित्रै सुनिन्छ। लामो समयसम्म कांग्रेस निकट प्रशासनिक अधिकारीका रूपमा चिनिएका सिग्देल पछिल्लो समय आफ्नो राजनीतिक ‘लाइन’ परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग निकट बन्न खोजिरहेको आरोपसमेत कर्मचारी वृत्तमा उठ्न थालेको छ। प्रशासनिक वृत्तमा उनलाई विगतमा “कालो कांग्रेस” भनेर चिनिने पात्रका रूपमा चर्चा गरिँदै आएको थियो। तर अहिले सत्ता समीकरण फेरिएसँगै उनी नयाँ शक्ति केन्द्रसँग नजिकिने प्रयासमा लागेको भन्दै धेरैले यसलाई स्वार्थ प्रेरित राजनीतिक समीकरणको रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
भौतिक मन्त्रालयको सचिव पदका लागि अहिले प्रशासनिक वृत्तमा सुनिल लम्सालको नाम प्रमुख रूपमा चर्चामा रहेको भए पनि सिग्देलले पनि आफूलाई सो पदका लागि उपयुक्त देखाउन विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग सम्पर्क बढाएको स्रोतहरूको दाबी छ। सरकारी स्रोतका अनुसार यसका लागि उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही प्रभावशाली नेतासँग निकटता बढाउने प्रयास थालेका छन्। प्रशासनिक वृत्तमा यो गतिविधिलाई राजनीतिक संरक्षण खोज्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
प्राविधिक सचिवहरूमध्ये सबैभन्दा विवादित अधिकारीका रूपमा सिग्देलको नाम पटकपटक उठ्ने गरेको छ। कर्मचारी वृत्तमा एउटा भनाइ नै प्रचलित छ—जहाँ सिग्देल पुग्छन्, त्यहाँ विवाद पनि सँगै पुग्छ। विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा रहँदा उनीमाथि ठेकेदारसँगको निकटता, परियोजनामा सेटिङ, प्रशासनिक निर्णयमा प्रभाव प्रयोग तथा आर्थिक लाभका लागि दबाब सिर्जना गरेको आरोप पटकपटक उठ्दै आएको छ। यी आरोपहरू औपचारिक रूपमा प्रमाणित नभए पनि प्रशासनिक वृत्तमा लामो समयदेखि चर्चा भइरहेका विषय हुन्।
बिज्ञापन
सिग्देलसँगको विवादले सबैभन्दा ठूलो रूप भने सहरी विकास मन्त्रालयमै देखिएको थियो। सहरी विकासमन्त्री प्रा. डा. कुमार इङनामले सार्वजनिक रूपमा सचिव सिग्देलको कार्यशैलीमाथि कडा टिप्पणी गरेपछि मन्त्रालयभित्रको तनाव सतहमा आएको थियो। स्रोतका अनुसार मन्त्री इङनामले सिग्देललाई हटाउन मुख्य सचिवसमक्ष समेत गुनासो गरेका थिए। यो विवादको जरो भने मन्त्री पदभार ग्रहण गरेको दिनदेखि नै सुरु भएको बताइन्छ। गत २५ पुसमा मन्त्री इङनामले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा दिउँसो दुई बजे पदभार ग्रहण कार्यक्रम तय गरिएको थियो। तर मन्त्री कार्यक्रमस्थलमा पुग्दा मन्त्रालयका सचिव सिग्देलसहित उच्च अधिकारीहरू समयमै उपस्थित नभएको घटनाले सुरुमै सम्बन्धमा चिसोपना ल्याएको स्रोतहरूले बताएका छन्।
यसपछि मन्त्रालयभित्रको सम्बन्ध झन् बिग्रिँदै गयो। केही समयअघि मन्त्री इङनामले मन्त्रालयमा धन्यवाद कार्यक्रम आयोजना गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर सचिव सिग्देल र विभागीय महानिर्देशकहरूले उक्त कार्यक्रमलाई कर्मचारी विदाइ कार्यक्रमजस्तै बनाएको आरोप मन्त्री पक्षले लगाएको थियो। मन्त्री निकट स्रोतका अनुसार यही घटनाले मन्त्रीको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा पोखिने वातावरण तयार भएको थियो।
मन्त्री इङनाम लामो समयदेखि संघीय संसद भवन निर्माण परियोजनाको ढिलाइप्रति असन्तुष्ट थिए। कागजमा ९२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको देखाइए पनि निर्माणाधीन १२ वटा भवनमध्ये कुनै पनि पूर्ण रूपमा तयार नभएको अवस्थाले परियोजनाको कार्यप्रगति प्रश्नको घेरामा परेको थियो। चिनियाँ कम्पनीसँग संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको नेपाली कम्पनी तुँदी कन्स्ट्रक्सनले पाँच पटक म्याद थप हुँदासमेत काममा उल्लेख्य प्रगति नगरेपछि मन्त्री रुष्ट बनेका थिए। सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नभए दैनिक २७ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउन सकिने व्यवस्था थियो। तर त्यसको सट्टा उल्टै ठेकेदारकै स्वार्थअनुसार करिब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको भेरिएसन स्वीकृत भएको विषय बाहिर आएपछि मन्त्री आक्रोशित बनेका थिए। यही क्रममा उनले सहरी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ठेकेदारसँगको नेक्सस, दुईदेखि पाँच प्रतिशतसम्मको कमिसन सेटिङ तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा झोला बोकेर हिँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाएका थिए।
सिग्देलको व्यक्तिगत सम्पत्ति र आर्थिक गतिविधिमाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। सरकारी वृत्तमा उनी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा लामो समयदेखि चर्चामा छन्। यही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको स्रोतहरू बताउँछन्। उजुरीमा सिग्देलले सरकारी सेवामा रहँदा आर्जन गरेको भनिएको सम्पत्ति आफ्ना ससुरा हरिप्रसाद पाठकमार्फत विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरिएको दाबी गरिएको छ। पाठक काठमाडौंस्थित ओम अस्पताल, ओम ग्यास तथा ओम पेट्रोल पम्पसँग सम्बन्धित व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन्। उजुरीकर्ताहरूले सिग्देलको आर्थिक लगानी ती पारिवारिक व्यवसायमार्फत व्यवस्थापन गरिएको आरोप लगाएका छन्।
सिग्देलको नाम अर्को विवादास्पद घटनामा पनि जोडिएको छ—सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण प्रकरण। टोखा नगरपालिका–७ मा सार्वजनिक जग्गामा टहरा बनाएर भाडा असुली भइरहेको विषयमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्राधिकरणका तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले डोजर चलाउने पहल गरेका थिए। तर त्यसपछि बस्नेतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको घटनाले प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो विवाद जन्मायो। स्रोतका अनुसार उक्त निर्णयमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सिग्देल र प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालबीच समन्वय भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
बस्नेतले यसअघि धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा रहेको ओम अस्पतालको संरचनामा पनि डोजर चलाएका थिए। उक्त संरचना सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। तर सो अस्पतालमा सिग्देलका नातेदारको लगानी रहेको बताइन्छ। अस्पतालमा डोजर चलेपछि बस्नेतमाथि प्रशासनिक दबाब सुरु भएको र अन्ततः उनको जिम्मेवारी खोसिएको दाबी स्रोतहरूले गरेका छन्।
२०५५ सालमा अछामबाट इन्जिनियरका रूपमा सरकारी सेवा सुरु गरेका सिग्देलको करियरमा शक्तिशाली मन्त्रालय र आर्थिक सम्भावना भएका निकायमा बस्ने प्रवृत्ति देखिएको सहकर्मीहरू बताउँछन्। सामान्य कार्यालयमा सरुवा हुँदा असहज हुने र प्रभावशाली अड्डा रोज्ने प्रवृत्तिका कारण पनि उनको नाम लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको छ।
अहिले भने अवकाश नजिकिँदै गर्दा पनि उनी फेरि अर्को शक्तिशाली मन्त्रालयमा प्रवेश गर्ने प्रयासमा रहेको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा चलिरहेको छ। सिग्देल २०८३ असोज दोस्रो साता अनिवार्य अवकाशमा जाने तयारीमा छन्। तर अवकाशअघि नै अर्को शक्तिशाली मन्त्रालयमा पुग्ने प्रयास, उठिरहेका भ्रष्टाचारका आरोप र राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँगको निकटता खोज्ने गतिविधिले उनको कार्यकाललाई अझ विवादित बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
अब प्रश्न उठेको छ—यी आरोप र विवादबीच सिग्देल फेरि शक्तिशाली मन्त्रालयमा प्रवेश गर्न सफल हुन्छन् कि प्रशासनिक तथा राजनीतिक दबाबले यो प्रयास रोकिन्छ? यसको उत्तर भने आगामी प्रशासनिक निर्णय र सम्भावित अनुसन्धानले मात्र स्पष्ट पार्नेछ।
विवादै विवादका पात्र सचिव सिग्देल फेरि शक्तिशाली मन्त्रालयतर्फ : भौतिकमा छिर्न रास्वपासँग लबिङ


























